सुप्रीम कोर्ट भवन विस्तार: पेड़ों के ट्रांसप्लांट की अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट भवन के विस्तार परियोजना के तहत परिसर में खड़े 26 पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने की अनुमति दी है। इस परियोजना में नए कोर्टरूम, कॉन्स्टीट्यूशनल कोर्ट, जजों के चैम्बर्स और वकीलों के लिए आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा।

ट्रांसप्लांट की योजना और प्रक्रिया

• स्थानांतरण स्थान: 16 पेड़ों को सुप्रीम कोर्ट के गेट A और B के बीच उद्यान क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा, जबकि शेष 10 पेड़ों को गेट नंबर 1 के पास प्रशासनिक भवन के समीप शिफ्ट किया जाएगा।
• बदले में पौधारोपण: हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि 26 पेड़ों के स्थान पर 260 नए पौधे लगाए जाएं। ये पौधे सुंदर नर्सरी में पहले ही लगाए जा चुके हैं।

पर्यावरण संतुलन पर ध्यान

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि ट्रांसप्लांट प्रक्रिया पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखकर की जाए। इसके लिए ट्री ऑफिसर को दो सप्ताह के भीतर एक नया आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया है।

तेलंगाना में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती

हाल ही में तेलंगाना में 400 एकड़ भूमि पर पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया। कोर्ट ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास किसी भी निर्माण कार्य पर रोक लगा दी और राज्य सरकार से जवाब मांगा।

मुख्य निर्देश

• पेड़ कटाई रोकने का आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत पेड़ कटाई रोकने और पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (EIA) प्रमाणपत्र की जानकारी देने का निर्देश दिया।
• जवाबदेही: तेलंगाना सरकार से पूछा गया कि क्या विकास कार्यों के लिए आवश्यक अनुमति ली गई थी। कोर्ट ने चेतावनी दी कि आदेश न मानने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

सुप्रीम कोर्ट भवन विस्तार परियोजना में कितने पेड़ ट्रांसप्लांट किए जाएंगे?

इस परियोजना के तहत कुल 26 पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जाएगा।

क्या ट्रांसप्लांट प्रक्रिया के बदले नए पौधे लगाए जाएंगे?

हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि 26 पेड़ों के स्थान पर 260 नए पौधे लगाए जाएं।

तेलंगाना में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कदम उठाए?

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पेड़ कटाई रोकने का आदेश दिया और राज्य सरकार से पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (EIA) प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने को कहा है।