Table of Contents
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 आज से प्रभावी: सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियों के बीच केंद्र की कैविएट याचिका
केंद्र सरकार का वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 आज 8 अप्रैल से पूरे देश में लागू हो गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। हालांकि, अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 10 से अधिक याचिकाएं दायर हो चुकी हैं, जिनमें इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। इन चुनौतियों के बीच केंद्र सरकार ने कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल कर यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि बिना उसकी बात सुने कोई आदेश न पारित हो।
अधिनियम की मुख्य विशेषताएं: पारदर्शिता और प्रबंधन पर जोर
संशोधित कानून के तहत वक्फ बोर्डों की भूमिका और अधिकारों में व्यापक बदलाव किए गए हैं। इसमें वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजीकरण, नीलामी प्रक्रिया और उनके उपयोग से जुड़े नियमों को स्पष्ट किया गया है। सरकार का दावा है कि यह बदलाव धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, ताकि संपत्तियों का दुरुपयोग रोका जा सके और उन्हें सार्वजनिक कल्याण के लिए उपयोग में लाया जाए।
विवाद और विरोध: याचिकाओं से लेकर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन तक
अधिनियम के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा-ए-हिंद और कई राजनीतिक नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन करता है। इसके जवाब में मुस्लिम संगठनों ने 11 अप्रैल से राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। वहीं, केंद्र सरकार ने अपनी कैविएट याचिका में कोर्ट से कहा है कि किसी भी फैसले से पहले उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए।
अगले कदम: सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर निर्भरता
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की सुनवाई अभी बाकी है, जिसके परिणाम से ही तय होगा कि यह कानून अंततः लागू रहता है या नहीं। विधि विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में केंद्र और समुदाय के बीच तनाव बढ़ सकता है, खासकर तब जब संसद ने बिना व्यापक चर्चा के इसे पारित किया है।
आम सवाल (FAQs):
1. वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की मुख्य धाराएं क्या हैं?
इस अधिनियम में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, लेखा-जोखा और नीलामी से जुड़े नियमों को स्पष्ट किया गया है। साथ ही, बोर्डों की जिम्मेदारियों में वृद्धि की गई है।
2. क्या यह कानून सभी राज्यों पर लागू होगा?
हां, केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है।
3. विरोध प्रदर्शन किन शहरों में होने की संभावना है?
मुस्लिम संगठनों ने दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद और कोलकाता समेत प्रमुख शहरों में बड़े प्रदर्शन की योजना बनाई है।
