दिल्ली सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वालों के लिए एक नई पॉलिसी लेकर आ रही है, जिसमें महिलाओं के नाम पर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर ₹36,000 तक की छूट दी जाएगी। यह योजना दिल्ली की नई EV Policy 2.0 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राजधानी में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले वाहनों को धीरे-धीरे बंद कर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है।
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नई पॉलिसी के मुख्य बिंदु
- महिलाओं के लिए विशेष छूट: महिलाओं के नाम पर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर ₹36,000 तक की सब्सिडी मिलेगी।
- अन्य उपभोक्ताओं के लिए छूट: बाकी लोगों को भी ₹30,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी।
- पेट्रोल-डीजल टू-व्हीलर पर रोक: 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले दोपहिया वाहनों की बिक्री बंद हो सकती है।
- पुराने CNG ऑटो का इलेक्ट्रिक में रूपांतरण: 15 अगस्त 2025 से 10 साल से पुराने CNG ऑटो का नया रजिस्ट्रेशन बंद होगा और इन्हें इलेक्ट्रिक में बदलना अनिवार्य होगा।
- स्क्रैपिंग पर अतिरिक्त प्रोत्साहन: पेट्रोल या डीजल टू-व्हीलर को स्क्रैप करने पर ₹10,000 का अतिरिक्त इन्सेंटिव मिलेगा।
- चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: दिल्ली में हर 5 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट बनाने की योजना है, जिससे कुल 13,200 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
पॉलिसी का उद्देश्य
- प्रदूषण कम करना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना।
- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में 20,000 नए रोजगार सृजित करना।
- 2027 तक दिल्ली में चलने वाली 95% गाड़ियां इलेक्ट्रिक बनाना।
FAQs
Q1: महिलाओं को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
महिलाओं को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर ₹36,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी।
Q2: पेट्रोल और डीजल टू-व्हीलर पर कब रोक लग सकती है?
15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले दोपहिया वाहनों की बिक्री बंद हो सकती है।
Q3: पुराने CNG ऑटो के लिए क्या नियम होंगे?
10 साल से पुराने CNG ऑटो का नया रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त 2025 से बंद होगा और इन्हें इलेक्ट्रिक में बदलना अनिवार्य होगा।
दिल्ली सरकार की यह नई EV Policy 2.0 राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक बड़ा कदम है, जो पर्यावरण के साथ-साथ उपभोक्ताओं के लिए भी फायदे का सौदा साबित होगा।
