CGHS की जगह CGEPHIS? सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर

8वें वेतन आयोग: CGHS की जगह नई हेल्थकेयर स्कीम?

जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को नई उम्मीदें जगीं। इस बार चर्चा सिर्फ वेतन और महंगाई भत्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि CGHS (केंद्रीय स्वास्थ्य योजना) को बदलने की संभावना भी है।

CGHS: एक पुरानी व्यवस्था?

CGHS केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके परिवारों को सस्ती दरों पर मेडिकल सेवाएं प्रदान करता है, लेकिन इसकी भौगोलिक सीमाएं और इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी इसे कमजोर बना देती हैं। कई कर्मचारी और पेंशनर ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां CGHS की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

6वें और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें

6वें वेतन आयोग ने एक वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा योजना का सुझाव दिया, जबकि 7वें वेतन आयोग ने स्वास्थ्य बीमा को दीर्घकालिक समाधान बताया। उन्होंने एक ऐसे सिस्टम की सिफारिश की जहां हर पेंशनर को देशभर में कैशलेस इलाज मिल सके।

8वां वेतन आयोग: नई संभावनाएं

8वें वेतन आयोग के गठन के साथ, CGHS को बदलने की संभावना बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय CGHS की जगह एक नई इंश्योरेंस आधारित योजना, CGEPHIS (Central Government Employees and Pensioners Health Insurance Scheme), लाने पर विचार कर रहा है। यह योजना IRDAI-रजिस्टर्ड बीमा कंपनियों के माध्यम से लागू हो सकती है और देशभर में कैशलेस इलाज की सुविधा देगी।

नई स्कीम के फायदे

• व्यापक कवरेज: CGEPHIS स्कीम से देश के किसी भी हिस्से में सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिलेगा।
• तकनीकी सुधार: ऑनलाइन क्लेम प्रोसेसिंग से पेपरवर्क कम होगा और प्रक्रिया तेज होगी।
• समान सुविधाएं: सभी पेंशनरों और कर्मचारियों को समान स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें

सरकारी कर्मचारी यूनियनें चाहती हैं कि नई स्कीम में कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े और सभी पेंशनरों को समान सुविधा मिले। हालांकि, अभी तक सरकार ने आधिकारिक रूप से इस नई स्कीम की घोषणा नहीं की है।

FAQs:

1. CGHS की मुख्य समस्याएं क्या हैं?
   • CGHS की मुख्य समस्या इसकी भौगोलिक सीमाएं हैं, जिससे छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कर्मचारी इसका लाभ नहीं उठा पाते।
2. CGEPHIS स्कीम क्या है?
   • CGEPHIS एक इंश्योरेंस आधारित योजना है जो IRDAI-रजिस्टर्ड बीमा कंपनियों के माध्यम से लागू हो सकती है। यह योजना देशभर में कैशलेस इलाज की सुविधा देगी।
3. नई स्कीम के लाभ क्या होंगे?
   • नई स्कीम से कर्मचारियों और पेंशनरों को देश के किसी भी हिस्से में कैशलेस इलाज मिलेगा, जिससे उनकी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी।