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दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी: बड़े बदलावों की तैयारी
दिल्ली सरकार जल्द ही एक नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी लाने जा रही है, जिसका उद्देश्य राजधानी की जहरीली हवा से निपटना और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। इस पॉलिसी के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे जो दिल्ली की सड़कों पर आने वाले वर्षों में बड़ा प्रभाव डालेंगे।
प्रमुख बदलाव
- सीएनजी ऑटो रिक्शा पर रोक: 15 अगस्त 2025 के बाद नए सीएनजी ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। 10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक ऑटो में बदलना अनिवार्य होगा।
- दोपहिया वाहन: 15 अगस्त 2025 से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
- तीन-पहिया माल वाहन: 15 अगस्त 2025 से डीजल, पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले तीन-पहिया माल वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा।
- कचरा उठाने वाले वाहन: 31 दिसंबर 2027 तक सभी कचरा उठाने वाले चार-पहिया वाहन इलेक्ट्रिक हो जाएंगे।
- प्राइवेट कार: अगर किसी परिवार के पास पहले से दो कारें हैं और वे तीसरी कार खरीदना चाहते हैं, तो उन्हें इलेक्ट्रिक कार ही खरीदनी होगी।
- सिटी बसें: दिल्ली सरकार अब केवल इलेक्ट्रिक सिटी बसें ही खरीदेगी। डीजल बसें केवल इंटरस्टेट रूट पर चलेंगी।
पॉलिसी का उद्देश्य
इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक समर्पित इकोसिस्टम तैयार करना है। सरकार चार्जिंग स्टेशन और फास्ट-चार्जिंग कॉरिडोर भी स्थापित करेगी। इसके अलावा, ईवी वाहनों के पंजीकरण और खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
दिल्ली में नई EV पॉलिसी कब लागू होगी?
नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और इसे जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद स्टेकहोल्डर्स के सुझावों के आधार पर इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
क्या दिल्ली में पेट्रोल और डीजल वाहनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगेगा?
नहीं, पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगेगा, लेकिन नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई जाएगी। मौजूदा वाहनों को चलाने की अनुमति होगी, लेकिन नए वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक विकल्प को प्राथमिकता दी जाएगी।
क्या सरकार ईवी वाहनों पर कोई सब्सिडी देगी?
हां, सरकार ईवी वाहनों के पंजीकरण और खरीद पर सब्सिडी देने की योजना बना रही है।
