नई टोल नीति: आम आदमी को राहत और सरकार को लाभ
केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए नई टोल नीति तैयार की है, जिसे जल्द ही लागू किया जा सकता है। इस नीति से आम आदमी को क्या राहत मिलेगी और सरकार को क्या लाभ होगा, आइए जानते हैं:
Table of Contents
आम आदमी को राहत
- टोल शुल्क में राहत: नई नीति के तहत टोल शुल्क में करीब 50% की राहत दी जाएगी, जिससे यात्रियों को आर्थिक लाभ होगा।
- वार्षिक पास: लोगों को 3000 रुपये का सालाना पास देने की सुविधा मिलेगी, जो राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर मान्य होगा। इससे उन्हें हर बार टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी।
- बैरियर फ्री इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग: नई नीति बैरियर फ्री इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग को बढ़ावा देगी, जिससे यात्रा में समय की बचत होगी और लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा।
सरकार को लाभ
- सड़क निर्माण और रखरखाव: टोल शुल्क से प्राप्त धनराशि का उपयोग सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए किया जाएगा, जिससे सड़कों की गुणवत्ता में सुधार होगा।
- पारदर्शिता और तकनीकी सुधार: GNSS आधारित टोलिंग सिस्टम से पारंपरिक टोल प्लाजा की समस्या समाप्त होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
- आर्थिक लाभ: सरकार को टोल संग्रह में वृद्धि की उम्मीद है, जो अगले दो वर्षों में 1.40 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।
FAQs:
- नई टोल नीति कब लागू होगी?
- नई टोल नीति 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है, लेकिन कुछ पहलुओं पर अभी भी काम चल रहा है।
- वार्षिक पास की कीमत क्या होगी?
- वार्षिक पास की कीमत 3000 रुपये होगी, जो पूरे आल असीमित किलोमीटर की यात्रा के लिए मान्य होगा।
- नई नीति में टोल गेटों का क्या होगा?
- नई नीति में टोल गेटों को समयसीमा के भीतर समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, जिससे बैरियर फ्री इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग को बढ़ावा मिलेगा।
