🏠 PM आवास योजना: शहरी गरीबों को मुफ्त पक्का घर! अभी आवेदन करें

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत बिहार में शहरी गरीबों को पक्का आवास मुहैया कराने की पहल:

बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को 31 दिसंबर 2025 तक विस्तार दिया गया है, जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों को पक्का आवास प्रदान करना है। इस योजना के तहत अब तक कुल 2,64,604 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1,56,550 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष आवासों का निर्माण कार्य जारी है।

योजना की मुख्य बातें:

1. वित्तीय प्रावधान:

• इस योजना के लिए कुल 4,148.16 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें 3,111 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 1,037 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन कर रही है।

1. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास (बीएलसी):

• योजना के तहत लाभार्थियों को निजी 30 वर्गमीटर भूमि पर दो लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है, जिसमें 1.5 लाख रुपये केंद्र और 50,000 रुपये राज्य सरकार का अनुदान शामिल है।

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0:

• इस योजना की शुरुआत 1 सितंबर 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2,350.5096 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अब तक 4,33,508 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 2,02,379 लाभुकों का सत्यापन हो चुका है।

1. उद्देश्य:

• योजना का मकसद न सिर्फ आवास निर्माण है, बल्कि शहरी परिवारों को किफायती दर पर किराये पर घर उपलब्ध कराना और प्राथमिक ऋण संस्थानों के सहयोग से घर खरीदने में सहायता देना भी है।

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FAQs

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीबों को पक्का आवास प्रदान करना है, जिनके पास खुद का कोई मकान नहीं है। इसके अलावा, यह योजना किफायती दर पर किराये पर घर उपलब्ध कराने और घर खरीदने में सहायता देने का भी प्रावधान करती है।

2. इस योजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है?
इस योजना के लिए कुल 4,148.16 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें 3,111 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 1,037 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन कर रही है।

3. लाभार्थियों को कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?
लाभार्थियों को निजी 30 वर्गमीटर भूमि पर दो लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है, जिसमें 1.5 लाख रुपये केंद्र और 50,000 रुपये राज्य सरकार का अनुदान शामिल है।